सीएम मान ने राज्य में लागू लोक हितैषी नीतियों की समीक्षा की

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य में नागरिक सेवाएं मुहैया करने की समीक्षा की। पंजाब भवन में बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में घर-घर सेवाएं योजना को लागू करने पर जिलों की कारगुज़ारी पर संतुष्टि ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का मंतव्य रेजा में लागू 43 नागरिक सेवाओं को लोगों के घर-घर तक पहुंचाना है। भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि लोगों की भलाई के लिए इस योजना को मिशनरी उत्साह से लागू करना सुनिश्चित बनाया जाए।
एक और एजंडे संबंधी बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राज्य में 664 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हैं और अब तक इन क्लीनिकों में 98 लाख के करीब मरीज़ इलाज सुविधाओं का लाभ ले चुके हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि 150 नये आम आदमी क्लीनिक जल्दी ही राज्य के लोगों को समर्पित किये जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने फ़ैसला किया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली सभी दवाएँ मरीजों को अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध करवाई जाएंगी।


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, एस.ए.एस नगर और तरनतारन जिलों में 13 नए स्कूल ऑफ ऐमिनेंस खोलेगी। उन्होंने सम्बन्धित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को इन स्कूलों के समय पर शुरू होने को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा, जिससे विद्यार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को जि़ला शिक्षा विकास समिति के साथ लगातार बैठकें करने के अलावा स्कूलों का औचक दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को विद्यार्थियों के लिए स्कूली वर्दियाँ समय पर सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ जि़ला स्तर पर स्कूली शिक्षा के अलग प्रोजेक्टों की पहचान करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में सडक़ों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित बनाएँ। उन्होंने कहा कि सडक़ों की देखभाल के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों को पहले ही फंड अलॉट कर दिए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सडक़ों पर यात्रियों की यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

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