New Delhi : अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को अरविंद केजरीवाल के दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में जांच में सहयोग नहीं करने और पांच बार समन के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने की शिकायत की है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी।
केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सीएम ने बार-बार दावा किया कि जारी किए गए समन अवैध थे और एजेंसी का एकमात्र उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना है। 2 नवंबर को एजेंसी द्वारा पहला समन जारी किए जाने के बाद से ही आप प्रमुख की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली आबकारी नीति केस में सीबीआई और ईडी लगातार गिरफ्तारियां और पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया करीब साल भर तो संजय सिंह पांच महीना पहले अरेस्ट किए गए थे। सीबीआई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले भी पूछताछ कर चुकी है लेकिन ईडी के पांच समन जारी होने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे।
आप ने कहा-कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और गैरकानूनी
उधर, ईडी के समन को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया। आप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।
कब-कब जारी हुआ केजरीवाल को ईडी का समन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार 2 नवम्बर 2023 को ईडी ने समन भेजा था। इसके बाद ईडी ने 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2024, 19 जनवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन पांचों दफा केजरीवाल पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल से 7 अप्रैल 2023 को सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई दिल्ली आबकारी नीति केस में भ्रष्टाचार की जांच कर रही है तो ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर रही है।
